*Scroll down for the English version*

FOR IMMEDIATE RELEASE
February 27, 2024
Contact: Adhikaar for Human Rights and Social Justice, communications@adhikaar.org

करिब ४ लाख मानिसहरुको टिपिएस खारेज गर्ने ट्रम्प सरकारको निर्णय विरुद्धको मुद्दाको अन्त्य भएता पनि वादीहरुले आफ्नो विजयको धोषणा

भविष्यमा हुन सक्ने खारेजी विरुद्ध पनि लड्ने टिपिएस वाहकहरुको प्रतिवद्धता

अधिकांशले आफ्नो जीवनीको २० वर्ष भन्दा धैरै अमेरिका मै कानुनी रुपमा बसेर बिताएका करिब ४ लाख मानिसहरुको मानविय रक्षा अन्त्य गर्ने ट्रम्प सरकारको विरुद्द मुद्दा हालेका टिपिएस वाहक र उनीहरुका बालबच्चाले ६ बर्षसम्म उक्त निर्णयमा रोक लगाउन सफल भएको मुद्दा समाप्त भएको घोषणा गरेका छन्।

सन् २०१७ र २०१८ मा ट्रम्प सरकारले एल सालभाडोर, हैटी, होन्डुरस, नेपाल, निकारागुवा, र सुडानको टिपिएस (TPS) खारेज गर्ने प्रयासलाई चुनौती दिएर ति देशका टिपिएस वाहक वादीहरुले “मायोर्कास विरुद्ध रामोस” “मायोर्कास विरुद्ध भट्टराई” मुद्दा हालेका थिए।

वादीहरुका वकील रहनु भएकी ACLU Northern California की सिनियर स्टाफ अटोर्नी एमी मक्लीनले भन्नु हुन्छ: “यदि ट्रम्प सरकारले चाहेको जस्तो भएको भए टिपिएस खारेज गर्ने घोषणा गरिएको बेलामा टिपिएस भएकाहरु मध्येका ९८ प्रतिशत भन्दा धेरैले सो स्टेटस गुमाउने थिए। तर ट्रम्प सरकारको जातीवादी र गैर कानुनी कृयाको विरुद्धको मुद्दाले गर्दा एक जनाले पनि टिपिएसको स्टेटस गुमाउनु परेन।”

मुद्दाका वादीहरुले सन् २०१८ मा अदालतबाट प्रारम्भिक निषेधाज्ञा जित्न सफल भएका थिए, जस वापत सबै टिपिएस वाहकहरुको कानुनी स्टेटस गएको पाँच वर्ष सम्म कायम रह्यो। सन् २०२३ मा भने नवौं सर्किटको “अपेलेट कोर्ट” (Appellate Court) को पुरा बेन्चले उक्त निषेधाज्ञा उल्टाएको थियो। 

सो मुद्दामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न साहस गर्नु भएका अधिकारका सदस्यहरु र मुद्दाका प्रमुख वादीहरु केशव भट्टराई र सज्जन पाण्डे भन्नुहुन्छ: “मुद्दाको दौरानमा हामीले सामना गर्नु परेको केहि निराशाजनक र कठिन क्षणहरुको बावजुद सबै टिपिएस वालाहरुको लागि एक परिवार बनेर लड्ने अवसरमा एउटा आत्मिय समुदाय बनाउन सफल भयौं। यो लडाईं टिपिएसको लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण आप्रवासन न्यायको लागि थियो। अमेरिका हाम्रो घर हो, र हामी यहाँबाट कहिं जाने वाला छैनौं।”

मुद्दाकोअर्की प्रमुख वादी क्रिस्टा रामोसले (जो टिपिएस वाहककी छोरी र अमेरिकी नागरिक हुनु हुन्छ) भन्नु हुन्छ: “यो मुद्दा शुरु हुने बेलामा म कक्षा ८ मा पढिरहेकी थिएं। अहिले म कलेजको दोश्रो सालमा छु, र आप्रवासी अधिकारको लागि लड्न आफुलाई समर्पित गरेकी छु। आफ्नो परिवार प्रतिको गहिरो माया र अन्याय विरुद्धको आक्रोसले हामीलाई प्रेरणा दिएको थियो। सारा टिपिएस परिवारहरुको सुरक्षाको लागि हामीले एक साथ हासिल गरेका उपलब्धिहरुमा म गर्व गर्छु।”

जुन, २०२३ मा बाईडन सरकारले ट्रम्प सरकारको टिपिएस खारेजी को निर्णय फिर्ता लिएको थियो, र एल सालभाडोर, होन्डुरस, नेपाल र निकारागुवाको करिब ३ लाख जनाको टिपिएसको म्याद थपिदिएको थियो। यो भन्दा केहि अधि बाईडन सरकारले हैटी र सुडानको टिपिएस “रि-डेजिग्नेट” (छुटिएकाहरुले पनि पछि दर्ता गर्न मिल्ने) गरि दिएको थियो। 

बाईडन सरकारले टिपिएसको म्याद थपेर ट्रम्प सरकारको टिपिएस खारेजीलाई फिर्ता लिए वापत मुद्दाको वादीहरुको चाहना पुरा गरिदिएको भन्दै डिसेम्बर २८, २०२३ मा फेडेरल डिस्ट्रिक्ट कोर्टले “रामोस” मुद्दाको अब अर्थ नरहेको ठहर गरेर मुद्दा डिसमिस गरेको थियो।

मुद्दाका अर्का वकील आहिलान अरुलानन्थम्, जो Center for Immigration Law and Policy at UCLA School of Law को सह‍-निर्देशक र प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ:  “सन् २०१७ र २०१८ मा संघिय सरकारले गरेको गैर कानुनी व्यवहार लागु नगरिने भनेर सरकारले दावी गरे। अदालतले सोहि दावीको आधारमा वर्तमान सरकारले नि:वर्तमान सरकारको विपरित निति नअपनाएको र त्यसलाई अस्वीकार गरेको ठहर गर्यो। यदि कुनै पनि बेला फेरि सरकारले तिनै विरोधाभाष निति अपनाए भने उनीहरुलाई उत्तरदायी बनाउन हामी सदा तत्पर रहनेछौं।” 

टिपिएस वाहकहरुले हालसम्मको उपलब्धिहरुबाट उत्कृष्ट एकता र तागत सृजना गर्न सफल भएका छन्। भविष्यमा पनि कुनै सरकारले टिपिएस खारेज गर्न खोजे भने हामी फेरि पनि आफू र आफ्नो समुदायको प्रतिरक्षा गर्न पूर्ण रुपमा समर्पित हुनेछौं। 

सुडानको प्रतिनिधित्व गरेकी वादी र African Communities Together की नेत्री हुवाईडा एलारबी भन्नुहुन्छ: “ यो यात्रामा हामीले एक अर्का बाट थुप्रै कुराहरु सिकेका छौं। यदि परि आयो भने हामी फेरि पनि लड्न तयार छौं।”

अदालती मुद्दाको आधारमा मात्र हामीले आफ्नो सम्पूर्ण लक्ष्यहरु पुरा गर्न सक्दैनौं भनेर टिपिएस वाहकहरुले राम्ररी बुझेका छन्। एल सालभाडोरका टिपिएस वाहक र मुद्दाका अर्का वादी ओर्लान्दो जेपेदा (National TPS Alliance का संगठक भन्नुहुन्छ: “ हाम्रो ऐक्यवद्धताको कारण हामीले अदालत‍ मार्फत पाउन सकिने उपलब्धिहरुमा ठुलो विजय हासिल गरेका छौं। तर हामी मध्ये अधिकांशले अमेरिकामा दशकौं बिताई सकेका छौं। हामीलाई स्थायी समाधान चाहिएको छ। त्यो लक्ष्य पुरा नभए सम्म हामी लडि रहने छौं।”

मुद्दामा वादीहरुको प्रतिनिधित्व  गर्ने संस्थाहरु: ACLU Foundations of Northern and Southern California, the Center for Immigration Law and Policy at UCLA School of Law, Unemployed Workers United, Asian Americans Advancing Justice – Asian Law Caucus, र Sidley Austin LLP.

टिपिएस वाहकहरुको संगठनको प्रतिनिधित्व गर्ने गठबन्धनका संस्थाहरु: अधिकार (Adhikaar), African Communities Together, National TPS Alliance, Carecen Los Angeles, Haitian Bridge Alliance, and the National Day Laborer Organizing Network.


PLAINTIFFS DECLARE VICTORY AT END OF LITIGATION WHICH PREVENTED TRUMP FROM TERMINATING TEMPORARY PROTECTED STATUS FOR 400,000 PEOPLE

TPS Holders Vow to Fight Any Future Termination Efforts

Today, TPS holders and their U.S. citizen children announced the end to their six-year lawsuit which succeeded in preventing the Trump administration from terminating humanitarian protected status for over 400,000 people, most of whom have lived lawfully in the US for over twenty years. 

The plaintiffs in Ramos v. Mayorkas and a companion case, Bhattarai v. Mayorkas, challenged the Trump administration’s efforts in 2017 and 2018 to terminate Temporary Protected Status (TPS) for individuals from El Salvador, Haiti, Honduras, Nepal, Nicaragua, and Sudan. 

“If successful, the Trump administration would have ended this humanitarian protection for over 98% of all people who held this status at the time of the announced terminations,” said Emi MacLean, counsel for plaintiffs and senior staff attorney for the ACLU of Northern California. “Instead, not a single person lost TPS as a result of the Trump administration’s racist and illegal actions.”  

The plaintiffs won a preliminary injunction in 2018, which protected the legal status of all TPS holders for the past five years. An appellate order reversing the injunction was vacated by the en banc Ninth Circuit in 2023.

“Despite the dark and depressing moments at times, we found community by sticking together and fighting as a family, for all TPS holders in this country. Our fight has never been about only TPS – it is about immigration justice for all. “We have made the U.S. our home, and we are here to stay,” said Keshav Bhattarai and Sajjan Pandey, two lead plaintiffs representing Nepal, and members of Adhikaar. 

“I was in eighth grade when this started. Now I’m in my second year of college, and dedicating myself to immigrant rights,” said Crista Ramos, lead plaintiff in the litigation and U.S. citizen daughter of a TPS holder. “We were motivated by deep love for our families and anger at clear injustice. I am proud to see what we have accomplished together, and all of the families that have been protected.”

In June 2023, the Biden administration rescinded the Trump administration’s TPS terminations, and extended TPS for more than 300,000 TPS holders from El Salvador, Honduras, Nepal and Nicaragua. Earlier, the Biden administration redesignated Haiti and Sudan for TPS.

On December 28, 2023, the federal district court dismissed Ramos as moot in light of the Biden administration’s “unequivocal” policy change which “fully addressed Plaintiffs’ objections by granting TPS status and/or rescinding the TPS terminations at issue.”

“The federal government told the Court that the illegal conduct it perpetrated in 2017 and 2018 ‘will not be reinstated.’ The Court relied on that statement, finding that it will not ‘revert to the previous administration’s contrary policy,’ as the government ‘has squarely rejected that policy,’” said Ahilan Arulanantham, counsel for plaintiffs and faculty co-director of the Center for Immigration Law and Policy at UCLA School of Law. “If the government goes back on its word, we will hold it accountable.”

TPS holders expressed strong unity and strength from all that they have achieved, and a commitment to defend themselves and their community again if a future administration would seek to terminate TPS. 

“We have learned so much through this journey and from each other. We will be ready to fight again if needed,” said Hiwaida Elarabi, a plaintiff from Sudan and a leader in African Communities Together.

TPS holders have also made clear that their larger struggle cannot be won through litigation alone. “United we have won an unprecedented victory, and all that we hoped to achieve through the courts,” said Orlando Zepeda, a plaintiff and TPS holder from El Salvador, and an organizer with the National TPS Alliance. “But most of us have lived in the United States for decades; we should have permanent protection. We will not stop until we win that too.”

The plaintiffs are represented by the ACLU Foundations of Northern and Southern California, the Center for Immigration Law and Policy at UCLA School of Law, Unemployed Workers United, Asian Americans Advancing Justice – Asian Law Caucus, and the law firm Sidley Austin LLP. The coalition of organizations representing TPS holders includes Adhikaar, African Communities Together, National TPS Alliance, Carecen Los Angeles, Haitian Bridge Alliance, and the National Day Laborer Organizing Network.